उपभोक्ता परिषद दायर करेगा याचिका, बिजली कंपनियों पर करोड़ों बकाया

उपभोक्ता परिषद दायर करेगा याचिका, बिजली कंपनियों पर करोड़ों बकाया
उत्तर प्रदेश में कंज़्यूमरों का बिजली कंपनियों पर 25133 करोड रुपए बकाया है कंज़्यूमरों ने विभिन्न मदों में बिजली कंपनियों को दिया है

नोएडा:  

उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में कमी के लिए राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद शीघ्र राज्य विद्युत नियामक आयोग में पुनर्विचार याचिका पंजीकृत करेगा नोएडा पावर कंपनी के अधिकार क्षेत्र वाले ग्रेटर नोएडा में बिजली दरों में की गई 10 प्रतिशत की कमी के आधार पर उपभोक्ता परिषद अब आगे अपनी लड़ाई प्रारम्भ करेगा यूपी में कंज़्यूमरों का बिजली कंपनियों पर 25133 करोड रुपए बकाया है कंज़्यूमरों ने विभिन्न मदों में बिजली कंपनियों को दिया है जिसकी वापसी के लिए उपभोक्ता परिषद लगातार संघर्ष कर रहा है 

उपभोक्ता परिषद का यह बोलना है कि जब जनता का इतना पैसा विद्युत कंपनियों के पास पड़ा हुआ है इसे उनकी विद्युत दरें कम करके अर्जित किया जाए ताकि कंज़्यूमरों को अपने पैसे का फायदा मिल सके लेकिन उसके बाद भी बिजली कंपनियां कोई ना कोई नया बहाना करके विद्युत दरों में कटौती करने के लिए तैयार नहीं हो रही है और इसी के विरूद्ध उपभोक्ता परिषद अब नियामक आयोग में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का दावा है कि जिस तरह से आयोग ने एनपीसीएल (नोएडा में ) पर कंज़्यूमरों की निकल रही देनदारी के एवज में दरों में कमी की गई है वहीं सभी बिजली कंपनियों की दरों को कम कराने का ठोस और मजबूत आधार है नियमानुसार कार्रवाई हो तो बिजली कंपनियों पर कंज़्यूमरों का निकल रहा सरप्लस की एवज में अगले 6 सालों तक बिजली दरों में हर साल करीब 7% तक की कमी की जा सकती हैं लेकिन बिजली कंपनियां इसमें अड़ंगा लगा रही हैं