उपभोक्ता परिषद दायर करेगा याचिका, बिजली कंपनियों पर करोड़ों बकाया

नोएडा:  

उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में कमी के लिए राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद शीघ्र राज्य विद्युत नियामक आयोग में पुनर्विचार याचिका पंजीकृत करेगा। नोएडा पावर कंपनी के अधिकार क्षेत्र वाले ग्रेटर नोएडा में बिजली दरों में की गई 10 प्रतिशत की कमी के आधार पर उपभोक्ता परिषद अब आगे अपनी लड़ाई प्रारम्भ करेगा। यूपी में कंज़्यूमरों का बिजली कंपनियों पर 25133 करोड। रुपए बकाया है। कंज़्यूमरों ने विभिन्न मदों में बिजली कंपनियों को दिया है। जिसकी वापसी के लिए उपभोक्ता परिषद लगातार संघर्ष कर रहा है। 

उपभोक्ता परिषद का यह बोलना है कि जब जनता का इतना पैसा विद्युत कंपनियों के पास पड़ा हुआ है इसे उनकी विद्युत दरें कम करके अर्जित किया जाए। ताकि कंज़्यूमरों को अपने पैसे का फायदा मिल सके। लेकिन उसके बाद भी बिजली कंपनियां कोई ना कोई नया बहाना करके विद्युत दरों में कटौती करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। और इसी के विरूद्ध उपभोक्ता परिषद अब नियामक आयोग में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का दावा है कि जिस तरह से आयोग ने एनपीसीएल (नोएडा में ) पर कंज़्यूमरों की निकल रही देनदारी के एवज में दरों में कमी की गई है वहीं सभी बिजली कंपनियों की दरों को कम कराने का ठोस और मजबूत आधार है। नियमानुसार कार्रवाई हो तो बिजली कंपनियों पर कंज़्यूमरों का निकल रहा सरप्लस की एवज में अगले 6 सालों तक बिजली दरों में हर साल करीब 7% तक की कमी की जा सकती हैं लेकिन बिजली कंपनियां इसमें अड़ंगा लगा रही हैं।